अखिलेश यादव ने जारी किया सपा का मेनिफेस्टो, लड़कियों की मुफ्त शिक्षा का वादा

यूपी चुनाव 2022: समाजवादी पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो को ‘वचन पत्र’ नाम दिया, 2025 तक किसानों को कर्जमुक्त बनाने का वादा

• लखनऊ(रीजनल एक्स्प्रेस)। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के बाद अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे ‘समाजवादी वचन पत्र’ का नाम दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कई बार कहा था कि वो अपना घोषणापत्र बीजेपी के बाद ही जारी करेंगे।

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एसपी के मेनिफेस्टो में क्या है?

किसानों के लिए सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान दिया जाएगा।

किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा, ऋण मुक्ति कानून बनाया जाएगा।

किसान आंदोलन में मरे किसानों के परिजनों को 25 लाख की सहायता, किसान स्मारक भी बनेगा।

BPL परिवार के लिए सभी दो पहिया वाहन मालिकों को हर महीने एक लीटर पेट्रोल और ऑटो चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त दी जाएगी।

1090 के तहत व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए FIR की व्यवस्था की जाएगी।

लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त किया जाएगा।

12वीं के बाद लड़कियों को 36 हजार रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर की स्थापना, जहां गरीबों को राशन और अन्य जरूरी सामान मिलेंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली दी जाएगी।

संविदा भर्ती प्रक्रिया बंद की जाएगी, शिक्षा मित्रों को तीन साल के भीतर परमानेंट करेंगे।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू होगा, 5 हजार की शुरुआती लिमिट होगी।

BPL परिवारों की महिलाओं को प्रसव के समय 15 हजार रूपये दिए जायेंगे।

प्रदेश के शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर एक साल के भीतर नियुक्ति की जाएगी।

कॉल सेंटर और वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे. घर जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी।

महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा।

यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

राज्य के सभी पुलिस थानों में सुविधाओं और सेवाओं को अपडेट किया जाएगा।

सभी जिलों में पुलिस की साइबर यूनिट स्थापित की जाएगी।

पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

2024 तक सभी जिलों में फोर लेन सड़क नेटवर्क और जिला मुख्यालयों के साथ कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी।

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